ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਅਪ੍ਰੈਲ- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ 207 ਪ੍ਰਚੂਨ ਆਬਕਾਰੀ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜੋ 5 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਅਤੇ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ, ਨੇ 9,017 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦਿਆਂ 9,878 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਮਤ ਨਾਲੋਂ 9.5% ਦਾ ਬੇਮਿਸਾਲ ਮਾਲੀਆ ਵਾਧਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ 207 ਰਿਟੇਲ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2025-26 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਾਲ 25-26 ਲਈ ਕੁੱਲ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ 11500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਸਫਲਤਾ ਸਿੱਧਾ ਰਣਨੀਤਕ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਲੀਆ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਾਜਾਰ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਸਹੀ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ (ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋਵੇਂ) ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਮਰਪਿਤ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਲਈ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਬੇਹਤਰੀਨ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਆਬਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੋਹਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੀਲਪੱਥਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਬਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
